तामिळनाडूच्या राज्यपालांना हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका: दावा- राज्यपाल सातत्याने संविधानाचे उल्लंघन करत आहेत

[ad_1]

चेन्नई4 मिनिटांपूर्वी

कॉपी लिंक

तामिळनाडूच्या राज्यपालांच्या हकालपट्टीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये राष्ट्रपतींचे सचिव आणि इतरांना टीएन रवी यांना परत बोलावण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. रवी यांनी राज्यपालांचे कर्तव्य पार पाडले नाही आणि वारंवार संविधानाचे उल्लंघन केल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

याचिका दाखल करणारे वकील सीआर जया सुकीन म्हणाले- राज्यपाल 6 जानेवारीला त्यांचे पारंपारिक अभिभाषण न करता विधानसभेतून निघून गेले. अभिभाषणाच्या सुरुवातीलाच राज्यपालांनी राष्ट्रगीत वाजवण्यास सांगितले होते, तर असा आदेश देणे हे त्यांचे कर्तव्य नाही.

6 जानेवारीपासून सुरू झालेल्या तामिळनाडू विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपालांनी भाषण न करताच सभात्याग केला होता. ज्याला राज्याच्या मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांनी विरोध केला होता. हे बालिश आणि लोकशाही परंपरांचे उल्लंघन असल्याचेही स्टॅलिन म्हणाले होते.

आरएन रवी यांना 2021 मध्ये तामिळनाडूचे राज्यपाल बनवण्यात आले. तेव्हापासून राज्यातील एमके स्टॅलिन सरकार आणि त्यांच्यामध्ये अनेक मुद्द्यांवरून वाद सुरू आहेत. राज्यपाल हे भाजपच्या प्रवक्त्याप्रमाणे वागत असल्याचा आरोप स्टॅलिन सरकार करत आहे. ते सरकारी बिले थांबवतात.

सभागृहातून वॉकआउटचे 2 चित्रे…

जानेवारी 2025: आरोप- मुख्यमंत्री आणि सभापतींनी राष्ट्रगीत वाजवण्यास नकार दिला.

तमिळ थाई वाल्थू हे राज्यगीत सभागृहाच्या कामकाजाच्या सुरुवातीला वाजवले जाते आणि शेवटी राष्ट्रगीत वाजवले जाते. मात्र राज्यपाल रवी यांनी या नियमावर आक्षेप घेत राष्ट्रगीत दोन्ही वेळी वाजवले पाहिजे, असे सांगितले. राजभवनाने निवेदन जारी केले – राज्यपालांनी सभागृहात राष्ट्रगीत गाण्याचे आवाहन केले. पण नकार दिला गेला. ही गंभीर चिंतेची बाब आहे. संविधान आणि राष्ट्रगीताचा अवमान झाल्याने संतप्त झालेल्या राज्यपालांनी सभागृह सोडले.

फेब्रुवारी 2024: आरोप- मसुद्यात खोटेपणाचे अनेक भाग, राष्ट्रगीताचाही अपमान

फेब्रुवारी 2024 मध्ये, राज्यपालांनी विधानसभेत पारंपारिक भाषण देण्यास नकार दिला होता आणि म्हटले होते की मसुद्यात दिशाभूल करणारे दावे असलेले अनेक परिच्छेद आहेत जे सत्यापासून दूर आहेत. राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या सुरूवातीस आणि शेवटी राष्ट्रगीत वाजले पाहिजे, असे राजभवनाने म्हटले होते, राज्यपालांनी भाषण वाचून दाखविले.

राज्यपालांबाबत याचिकेत दावा करण्यात आला आहे

घटनेच्या अनुच्छेद 153 मध्ये असे म्हटले आहे की प्रत्येक राज्यासाठी एक राज्यपाल असेल आणि कलम 155 नुसार राष्ट्रपती राज्यपालाची नियुक्ती करतात. घटनेच्या अनुच्छेद 163 मध्ये असे म्हटले आहे की राज्यपालांना मदत आणि सल्ला देण्यासाठी मंत्रिपरिषद असेल.

राष्ट्रगीत आधी वाजवण्याचे आदेश देणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य नाही. तामिळनाडूचे राज्यपाल आर एन रवी यांनी आता भारतीय राज्यघटनेच्या सर्व अटींचे उल्लंघन केले आहे. अधिवेशनाच्या सुरुवातीला राज्यपालांचे विधानसभेतील पारंपारिक अभिभाषण ही दरवर्षीची अप्रिय घटना ठरत आहे.

तामिळनाडूच्या राज्यपालपदाचा पदभार स्वीकारल्यापासून, त्यांनी राज्यपाल कार्यालयाच्या आचार नियमांकडे दुर्लक्ष करून राजकीय टिप्पणी केली आहे आणि द्रविड शासन मॉडेलला ‘निष्कृत विचारधारा’ म्हटले आहे.

राज्यपालांनी विधेयकांना संमती देण्यास नकार देऊन अनेक कायदे लागू होण्यापासून रोखले आहेत. अनेक प्रसंगी त्यांनी बिले परत पाठवली आहेत किंवा ती होल्डवर ठेवली आहेत.

राज्यपाल राजकीय क्षेत्रात उतरू शकत नाहीत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी म्हटले आहे. ते फक्त संविधानात दिलेली कार्ये पार पाडू शकतात.