न्यायमूर्ती लोकुर म्हणाले, हिंदू राष्ट्राबद्दल बोलण्यास बंदी नाही: मात्र संविधान याची परवानगी देत नाही… यावरून लोकांना भडकवणे चुकीचे

[ad_1]

अमन नम्र | नवी दिल्ली3 मिनिटांपूर्वी

कॉपी लिंक

भास्कर एक्सक्लुझिव्ह सुप्रीम कोर्टात ६ वर्षे होते न्यायमूर्ती
आता यूएन इंटरनल जस्टिस कौन्सिलचे अध्यक्ष

सुप्रीम काेर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती मदन भीमराव लोकुर यांची यूएन इंटरनल जस्टिस कौन्सिलच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. तिथे त्यांचा कार्यकाळ २०२८ पर्यंत आहे. यापूर्वी ते फिजीच्या सुप्रीम कोर्टाचे जज होणारे पहिले भारतीय न्यायमूर्तीही ठरले आहेत. ते सुप्रीम कोर्टात ६ वर्षे होते. न्या. लोकुर यांच्याशी दिव्य मराठीने केलेल्या विशेष चर्चेचा प्रमुख अंश…

याही अडचणी… नव्या फौजदारी कायद्यात पोलिसांना अतिरिक्त अधिकार दिल्याने त्याचा गैरवापर वाढेल

सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक रोखे घटनाबाह्य जाहीर केले. मग पुढे चौकशी का नाही केली? सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, निवडणूक रोखे घटनाबाह्य असतील तर या लोकांकडे इतके पैसे कुठून आले व का दिले, याची चौकशीही करायला हवी होती. कारण अनेकांना फायदा झाला असेल. कंत्राट मिळाले असेल. याची चौकशी व्हायला हवी होती.

सरन्यायाधीशांनी न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवर बांधलेली पट्टी का हटवली? १५०-२०० वर्षांपासून मूर्तीच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधलेली होती. ती का काढली हे तेच सांगू शकतील. न्यायमूर्ती असो वा सामान्य माणूस, न्याय सर्वांसाठी समान असला पाहिजे. म्हणून डोळ्यांवर पट्टी बांधलेली असते. पट्टी काढल्यावर हा मोठा माणूस किंवा राजकीय नेता आहे, हे कदाचित तुम्हाला दिसेल. याच्या बाजूने निकाल द्यायला हवा.

नव्या फौजदारी न्याय, दूरसंचार कायद्यांवर पोलिसांचे अधिकार व सामूहिक देखरेखीवर चिंता व्यक्त होत आहे. काय सांगाल? याचा परिणाम म्हणजे सामान्य जनतेला संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर बंदी येईल. पेगासस आदी साॅफ्टवेअर अनेक लोकांच्या फोनमध्ये टाकले होते. तशी पाळत ठेवली जात असेल तर तुम्ही उघडपणे लोकांशी बोलू शकणार नाही. तीन नव्या कायद्यांत पोलिसांना खूप अधिकार दिले आहेत. यामुळे समस्या निर्माण होऊ शकतात. तसेही पोलिस अनेक प्रकरणांत कायद्याची चुकीची व्याख्या करतात किंवा गैरवापर करतात. त्यांना अतिरिक्त अधिकार मिळाले तर हा गैरवापर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

हिंदू राष्ट्राच्या मागणीचा घटनात्मक आधार काय आहे? हे शक्य आहे का? हिंदू राष्ट्र व्हायला हवे, असे कुणी म्हणत असेल तर ती त्याची विचारधारा आहे. संविधान यास परवानगी देत नाही. तथापि, हे व्हायला हवे असे कुणी म्हणत असेल तर त्याला तुरुंगात टाका, असा त्याचा अर्थ होत नाही. लोक भडकवण्याचे काम करत असतील तर हे चुकीचे आहे. चर्चेसाठी बोलत असतील तर चर्चा होऊ शकते.

२०१८ मध्ये लोकशाही व न्यायिक स्वातंत्र्यावर चिंता व्यक्त केली होती. काही बदलले का? ते आव्हान अजूनही आहे. तेव्हा ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ हा एक मुद्दा होता. म्हणजे कोणता खटला कोणत्या न्यायमूर्तीकडे द्यावा, याचे अधिकार सरन्यायाधीशांना आहेत. ती समस्या अजूनही आहे. ज्या नेमणुका होत आहेत किंवा थांबल्या आहेत त्यात समस्या आहे.

बुलडोझर जस्टिस रोखण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचे आदेश देशभरात लागू झाले. द्वेषयुक्त भाषणाचे (हेट स्पीच) आदेश का लागू झाले नाहीत? हेट स्पीच हा वैयक्तिक मुद्दा आहे. बुलडोझर हा सरकार, प्रशासनाशी संबंधित आहे. हा आदेश सरकारसाठी आहे. सरकारने त्याचे पालन न केल्यास कोर्टाचा अवमान ठरू शकतो. हेट स्पीच व बुलडोझर जस्टिसविरुद्ध दिलेल्या निकालात हा फरक आहे. बुलडोझर जस्टिसच्या नावाखाली जे काही झाले ते माझ्या मते बुलडोझर इनजस्टिस आहे.

मशीदी, दर्गांच्या सर्वेक्षणासाठी दाखल होणाऱ्या याचिकांबद्दल कुणास जबाबदार मानता? जबाबदारीचा मुद्दा नाही. एका खटल्यात सरन्यायाधीश म्हणाले आणि लोकांनी खटले दाखल केले. सुप्रीम कोर्टात उपासना (वर्शिप) कायद्याला आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर लवकर सुनावणी घेतली पाहिजे. खालच्या कोर्टात अनेक खटले सुरू आहेत. असे खटले बेकायदेशीर असल्याचे सांगूनही सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाल्या आहेत. पुढील महिन्यात किंवा फेब्रुवारीपर्यंत निकाल यायला हवा.

आता एआय प्रत्येक क्षेत्रात आहे. एआय वकील किंवा एआय न्यायमूर्ती असतील का? माझ्या मते, नाही. जे पुरावे असतात ते योग्य की अयोग्य हा मोठा प्रश्न आहे. सुनावणीदरम्यान कळते की, हा साक्षीदार खोटे बोलत आहे किंवा अर्धेच उत्तर देत आहे. साक्षीदार खोटे बोलत आहे, हे तर एआय सांगू शकणार नाही. हे काम केवळ न्यायमूर्तीच करू शकतात. सध्यातरी मशीन हे काम करू शकत नाही. पाच वर्षांनंतर कदाचित करू शकेल.

मागच्या सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधान मोदींना गणेश पूजेसाठी घरी बोलावले होते. हे योग्य होते का? सरन्यायाधीशांनी एखाद्या औपचारिक कार्यक्रमात पंतप्रधानांना भेटणे ठीक आहे. एखाद्या न्यायमूर्तीच्या मुलाचे किंवा मुलीचे लग्न असेल आणि या सोहळ्याला दोघांनाही निमंत्रण असेल तर तिथे भेटणेदेखील ठीक आहे. तिथेही कोणतीच औपचारिक चर्चा होऊ शकत नाही. मात्र, गणेश पूजा किंवा मुला-मुलीचे वाढदिवस आदी खासगी कार्यक्रमांसाठी पंतप्रधानांना बोलावले असेल तर हे ठीक नाही.

यामुळे एखादा चुकीचा संदेश जाण्याचा धोका आहे का? होय, नक्कीच. इतर एखाद्या राज्यात पूजा असेल व म्हणत असतील की, आम्ही घरी मुख्यमंत्र्यांना बोलावतो किंवा राज्यपालांना घरी बोलावतो. हे ठीक नाही. इथे तर दर महिन्याला कोणता ना कोणता सण असतो. अशाने तर समस्या निर्माण होईल.

[ad_2]

Source link