[ad_1]
अतिवृष्टी व गारपीटचे रखडलेले अनुदान शेतकऱ्यांना तात्काळ द्या अन्यथा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू, असा इशारा किसान न्याय हक्क संघर्ष समितीने दिला आहे. वरूड तालुक्यात सन २०२३ मध्ये अतिवृष्टी झाली होती. त्यावेळी शेतकऱ्यांचे खूप नुकसान झाले. परिणामी श
.
शेतकऱ्यांना शासनाने तीन हेक्टरपर्यंतच्या मर्यादेत अनुदान जाहीर केले होते. परंतु प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे अजूनही अनुदान प्राप्त झाले नाही. दरम्यानच्या काळात एप्रिल २०२४ मधे वरूड तालुक्यात गारपीट झाली. त्यावेळीही शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. शासनाने गारपीटग्रस्तांनाही अनुदान जाहीर केले. परंतु त्यामध्ये प्रशासनाच्या चुकीने पन्नास हजार रुपयांच्यावर मिळणारे अनुदान अडकले आहे.
अनुदानाच्या रकमेसाठी शेतकरी रोज तहसील कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत. तहसील प्रशासन सांगते की काही दिवसात पैसे येणार पण ही निव्वळ शेतकरी यांची दिशाभूल आहे. त्यासाठी आता शेतकरी न्याय हक्क समितीने वरूडचे तहसीलदार, अमरावतीचे जिल्हाधिकरी व शासनाला निवेदन देऊन यावर तोडगा काढून सर्व पात्र उर्वरित शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी व गारपीट चे अनुदान द्या, असे निवेदन दिले आहे. यावेळी संघर्ष समितीचे पदाधिकारी सप्नील खांडेकर, तृषार निकम, नरेंद्र उर्फ बबलू पावडे, सुधाकर दोड, बाबाराव मंगुळकर, मोहन खुजे यांच्यासह सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते.
ही आहे खरी अडचण
प्रशासनाने अतिवृष्टी व गारपीट हे एकाच आर्थिक वर्षात दाखवले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना गारपीटचे अनुदान मिळणार नाही, असे संकेत प्रशासनातील काही अधिकारी यांनी दिले आहे. सध्यस्थितीत अतिवृष्टीचे शिल्लक पात्र शेतकरी ४ हजार ४१४ असून त्यांचे ११ कोटी ५५ लाख ३८ हजार ६०० रुपये व गारपीट २०२४ चे पात्र शेतकरी १०८३ असून त्यांची रक्कम ३४ कोटी २४ लाख ६ हजार ६१२ रुपये आहे.
[ad_2]
Source link
Leave a Reply