[ad_1]
राज्यातील ३६ जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांपैकी ३३ िठकाणी समिती अध्यक्षच नाही. परिणामी ४० हजारांपेक्षा जास्त अर्ज किमान दोन वर्षांपासून रखडले प्रलंबित असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
.
३६ पैकी ३० अध्यक्ष महसूल विभागातून व ६ समाजकल्याण विभागातील अधिकारी भरावयाचे आहेत. आजच्या स्थितीत फक्त या दोन्ही विभागांतील एकही अधिकारी या पदावर कार्यरत नाही. ग्रामविकास विभागातील एक अधिकारी व मंत्रालयीन केडरमधून २ अधिकारी आहेत. जात प्रमाणपत्राशी काहीही संबंध नसणारे अधिकारी समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम करत आहेत, तर हक्क आहे व पात्र असूनही विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वेगवेगळी कारणे सांगून पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले जात असल्याने विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. मंजूर पदांपैकी ६ पदे सामाजिक न्याय विभागाकडून भरायची आहेत. परंतु २०१४ पासून पद मंजूर असताना आतापर्यंत फक्त एका अधिकाऱ्याची अध्यक्षपदावर नेमणूक केली आहे.
अध्यक्षांसह १३२ जागा रिक्त
जात पडताळणी समितीमध्ये अध्यक्षांची ३३, उपायुक्त तथा सदस्याची ७, पोलिस उपअधीक्षक २२, संशोधन अधिकारी १५, वरिष्ठ लिपिक १६, उच्चश्रेणी लघुलेखक २६, पोलिस निरीक्षक ५, पोलिस शिपाई ३, शिपाई १८, कनिष्ठ लिपिक ५ अशी एकूण ३६० मंजूर जागांपैकी २२८ जागा भरल्या असून १३२ रिक्त आहेत.
[ad_2]
Source link
Leave a Reply